जल शक्ति विभाग में भरे जाएंगे 10 हजार पद

मुख्यमंत्री ने की ऊना शहर व सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए जल निकासी योजना के निर्माण की घोषणा
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ओल्ड बस स्टैंड ऊना में एक भारी जनसभा को सम्बोधित करते हुए ऊना शहर के बाई पास निर्माण के लिए सर्वेक्षण करवाने की घोषणा की। उन्होंने ऊना शहर के लिए जल निकासी योजना, गांव संतोषगढ़, सनोली, वीनेबाल, पूना, मलूकपूर व मजारा में जल निकासी के लिए योजना, भवौर साहिब उठाऊ सिंचाई योजना के विस्तार तथा जिला मुख्यालय के साथ लगते लोअर अरनियाला, मलामत, रामपुर व रक्कड़ के लिए मल निकासी योजना का निर्माण करने की घोषणा भी की।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश चार वर्षों में आत्मनिर्भर बनेगा, जिसकी शुरूआत आज ऊना जिला से हुई है। आजादी के बाद सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जिला ऊना में स्थापित होगी। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने ऊना में पीजीआई सेटेलाइट केंद्र बनाने की मात्र घोषणा की, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के सार्थक प्रयास नहीं किए। वर्तमान सरकार ने एक सप्ताह में पर्यावरण स्वीकृति सुनिश्चित कर इस केंद्र का निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों से ही बल्क ड्रग पार्क का निर्माण कार्य तीव्रता से आगे बढ़ रहा है तथा इससे लगभग 10 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक वर्ष पहले हमीरपुर संसदीय सीट से इतिहास बना, जब मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से बने। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में जब भी चुनौतियां आईं तो उप-मुख्यंमत्री के साथ मिलकर उनका सफलतापूर्वक सामना किया। सरकार बनने के बाद अधिकारियों ने अवगत करवाया कि राज्य सरकार पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है। प्रदेश के वित्तीय कुप्रबंधन पर राज्य सरकार ने विधानसभा में श्वेत पत्र लाया जिसे उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्तुत किया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में जेओए (आईटी) की भर्ती रुकी रही, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसके लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने स्वयं इन मामलों की निगरानी की और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के हक में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि जल्द ही पोस्ट कोड 817 व 939 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2500 करोड़ का क्रिप्टोकरंसी घोटाला, 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला व पुलिस भर्ती घोटाला हुआ। इसके अलावा कर्मचारी चयन आयोग में पेपर बेचे गए और आज भी भाजपा के नेता जनता को ठगने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल तक पेपर बिकते रहे और पेपर खरीदने वालों को नौकरी मिलती रही, जबकि भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा राज्य चयन आयोग का गठन किया गया है, जिसमें पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार हिमाचल को फिर से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत है तथा ऐसी योजनाएं शुरू करने जा रही है जिससे युवाओं को रोजगार, किसानों व महिलाओं को सम्मान सुनिश्चित होगा।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में 10 हजार पद भरे जाएंगे। इसके साथ-साथ 7 हजार अध्यापक, 2 हजार वन मित्र तथा 1226 पद पुलिस में भरने जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती में राज्य सरकार महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना आवश्यक है। प्रथाओं को तोड़कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने टूटीकंडी बालिका आश्रम का दौरा किया। आवासियों की पीड़ा को समझा और अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए देश का पहला कानून बनाया, जिसके तहत सभी अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ का दर्जा दिया गया, जिसके तहत उनकी पूरी देखभाल का जिम्मा राज्य सरकार का है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत वर्तमान राज्य सरकार 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह तथा 27 वर्ष तक के बच्चों को 4 हजार रुपए पॉकेट मनी के रूप में दे रही है। उनकी शादी तथा स्टार्ट-अप के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी और 3 लाख रुपए आर्थिक सहायता सहित अन्य सुविधाएं भी दी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक तंगहाली के बावजूद राज्य सरकार ने 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की, ताकि वे वृद्धावस्था में सम्मानजनक जीवनयापन कर सकें। उन्होंने कहा कि मैं भी एक कर्मचारी बेटा हूं तथा मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ओपीएस लागू कर अपनी चुनावी गारंटी पूरी की है। इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर व्यवस्था परिवर्तन किया जा रहा है। राज्य सरकार प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों को भी सुदृढ़ कर रही है।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने दस में से तीन गारंटियों को पूरा कर दिया है। 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना का पहला चरण आरंभ कर दिया गया है। इसके तहत युवाओं को आय का साधन प्रदान करने के लिए ई-टैक्सी खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। वर्तमान राज्य सरकार 100 किलोवाट से लेकर 1 मैगावाट तक की सौर परियोजनाओं की स्थापना पर युवाओं को 40 प्रतिशत सब्सिडी की एक योजना जल्द ही शुरू करने जा रही है। किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, दूध का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए वर्तमान सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने युवाओं से इन योजनाओं का लाभ लेने का आह्वान किया।