निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में बदलाव : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2024-25 के लिए विधायक प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्त्वाकांक्षी एवं एतिहासिक निर्णय लिए जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयास किए हैं, जिससे व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
आज दूसरे दिन अन्तिम सत्र में जिला शिमला तथा मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। उन्होंने कहा कि अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई तथा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में हर महीने के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल तथा 4000 से अधिक तकसीम के मामले इनके माध्यम से निपटाए जा चुके हैं।
राज्य सरकार ने महत्त्वाकांक्षी ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आरंभ किया है ताकि घर के समीप ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे आम जनता के बहुमूल्य समय और धन की बचत भी हो रही है। राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का अवसर भी मिल रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।
आज दूसरे दिन अन्तिम सत्र में जिला शिमला तथा मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। उन्होंने कहा कि अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई तथा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में हर महीने के अंतिम दो दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 65 हजार से अधिक इंतकाल तथा 4000 से अधिक तकसीम के मामले इनके माध्यम से निपटाए जा चुके हैं।
राज्य सरकार ने महत्त्वाकांक्षी ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम आरंभ किया है ताकि घर के समीप ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इससे आम जनता के बहुमूल्य समय और धन की बचत भी हो रही है। राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने का अवसर भी मिल रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें।
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