प्रदेश सरकार की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के ढालपुर में आयोजित प्रगतिशील हिमाचल: स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में लगभग 26 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर अब तक राज्य ने विकास पथ पर ऐतिहासिक और प्रेरक यात्रा तय की है जिसका श्रेय प्रदेश के नेतृत्व और प्रदेशवासियों के योगदान को जाता है। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद आज हिमाचल ने आदर्श पहाड़ी राज्य के रूप में देश में अपनी अलग पहचान कायम की है। इस अवधि में हिमाचल प्रदेश में साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय तथा अन्य क्षेत्रों में आशातीत वृद्धि हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद, खाद्यान्न उत्पादन, फल उत्पादन, में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्थानों की संख्या में भी वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मकता भी सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि दो वर्षों तक कोरोना महामारी के प्रभाव के बावजूद प्रदेश में विकासात्मक गतिविधियों में निरंतरता बनी रही। सरकार ने इस दौर में भी विकास और जिंदगी को रुकने नहीं दिया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं और कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से प्रदेशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहारा योजना के तहत गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को 3000 रुपये प्रति माह की नगद वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 20 हजार लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत 1381 लाभार्थियों का मुफ़्त इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना के तहत दवाइयों के साथ जांच व अन्य सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल आशीर्वाद योजना के अंतर्गत नवजात बच्चों को आगंतुक किट प्रदान की जा रही है जिसमें में शिशु व माता के लिए आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख 57 हजार 762 नवजात शिशुओं को आगंतुक किट प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कमजोर व जरूरतमंद वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए सार्थक प्रयास किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 4.31 लाख परिवारांे के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हिमकेयर के तहत 5.97 लाख परिवारों का पंजीकरण किया गया है। योजना के तहत 2.84 लाख लोगों के उपचार पर 266.59 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष आयु की महिलाओं को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वर्ण जयन्ती आश्रय योजना के तहत अनुसूचित जाति के 7116 पात्र लोगों को आवास सुविधा देने पर 75.31 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवारों की बेटियों की शादी पर सरकार द्वारा 31000 रुपये का शगुन प्रदान किया जा रहा है जिसके तहत अब तक 5300 बेटियों की शादी पर 16.45 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा महिलाओं अथवा लड़कियों के विवाह के लिए 51000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक 7985 लाभार्थियों को 37.92 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 78.79 करोड़ रुपये व्यय करके 6566 आवास स्वीकृत किए गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 7540 मकान स्वीकृत किए गए जिस पर 53.45 करोड़ रुपये व्यय किए गए। प्रदेश में 6,35,375 वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, निराश्रित एवं एकल महिलाओं व कुष्ठ रोग पीड़ित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
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