शिक्षा मंत्री ने थाना में 90 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का किया लोकार्पण

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल उपमंडल के शुराचली क्षेत्र की ग्राम पंचायत थाना में 90 लाख रुपए से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का लोकार्पण किया और क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में संपर्क मार्गों को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि किसानों को अपने उत्पाद मंडियों में पहुंचाने में कोई असुविधा न हो।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है ताकि स्थानीय युवाओं की आर्थिकी में इजाफा हो सके और उन्हें घर द्वार पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है और प्रदेश की साक्षरता दर 88 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और शीघ्र ही राज्य में 6000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे और ग्रामीण परिवेश के छात्र-छात्राओं को घर द्वार पर बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी।
आजीविका केंद्र का किया शिलान्यास
शिक्षा मंत्री ने कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं और पर्यटन की दृष्टि से क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है ताकि स्थानीय युवाओं की आर्थिकी में इजाफा हो सके और उन्हें घर द्वार पर स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। रोहित ठाकुर ने बताया कि राज्य में शिक्षा के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाया जा रहा है और प्रदेश की साक्षरता दर 88 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और शीघ्र ही राज्य में 6000 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे और ग्रामीण परिवेश के छात्र-छात्राओं को घर द्वार पर बेहतर शिक्षा सुविधा उपलब्ध होगी।
आजीविका केंद्र का किया शिलान्यास
शिक्षा मंत्री ने आईटीआई भवन जुब्बल में 10 करोड़ 44 लाख रुपए से निर्मित होने वाले आजीविका केंद्र का शिलान्यास किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के युग में आईटीआई जुब्बल, तकनीकी संस्थान प्रगति नगर और आईटीआई टिककर में आधुनिक युग के अनुसार नवीनतम ट्रेड शुरू किए जाएंगे जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के साधन उपलब्ध हो सके और वे आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 361 करोड़ का प्रावधान किया है।