कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र
प्रदेश विधानसभा चुनाव के कांग्रेस ने आज अपना घोषणापत्र जारी कर दिया। इस घोषणापत्र में मुख्य 12 विषयों को शामिल किया है। शिमला पार्टी कार्यालय राजीव भवन से जारी किए गए इस घोषणापत्र को हिमाचल, हिमाचलियत और हम नाम दिया गया है। कांग्रेस ने इसे अपना प्रतिज्ञापत्र 2022 नाम भी दिया है। घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला ,घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष धनीराम शांडिल,प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह ,विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जारी किया। इस अवसर पर कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा भी मौजूद रही। कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है।
घोषणापत्र में महंगाई से निपटने के उपायों से लेकर महिला सशक्तिकरण, कर्मचारी कल्याण रोजगार ,समाज कल्याण और नशा उन्मूलन जैसे विषयों को इसमें शामिल किया गया है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन की भी घोषणा पत्र में बात की गई है।
घोषणापत्र में 1 लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिया जाएगा। सरकार के सभी विभागों में सभी फंक्शनल पोस्ट 3 महीने के अंदर प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की रिटायरमेंट एज 60 साल की जाएगी। जयराम सरकार ने राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण को रद्द किया जाएगा। राज्य सरकार ने पिछले 6 महीनों में जो भी निर्णय लिए हैं उन सब की समीक्षा कर उन पर पुनर्विचार किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट डीड बनाकर देनी पड़ती है कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद भू अधिग्रहण कानून लागू कर भूमि मालिकों को 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा।
किसानों बागवानो को राहत देने के लिए अलग से आयोग का गठन होगा। किसानों और बागवानो की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हेड कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इसमें कम दाम पर किसी को भी सेव खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अदानी की कंपनी ही क्यों ना हो।
हर जिलों में कृषि उत्पादों फलों के प्रोसेसिंग के लिए सूक्ष्म और लघु यूनिट लगाए जाएंगे। सोलन में अलग से फूड प्रोसेसिंग पार्क बनेगा। सेब सहित सभी फलों सब्जियों और फूलों के लिए नई कोल्ड स्टोरेज नीति बनेगी। बागवानो को शोषण से बचाने के लिए यूनिवर्सल पैकेजिंग नीति बनाई जाएगी। सेब के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई नीति बनेगी।
कांग्रेस के घोषणा पत्र में एंटी हेलमेट्स अनुदान योजना की सीलिंग को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख किया जाएगा। विभागों में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा । कांगड़ा चाय को बढ़ावा देने के लिए इसकी मार्केटिंग नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। सभी ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीद के लिए एक समान सब्सिडी होगी।
पशु चारा के लिए विशेष सब्सिडी दी जाएगी। हर घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। दूध से डेयरी उत्पाद बनाने के लिए हिमाचल के हर इलाकों में आधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएंगे।
प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर एजेंसियों की सेवाएं ली जाएगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप योजना से जोड़ा जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसे प्राकृतिक ग्रामीण बागवानी साहसिक और धार्मिक पर्यटन से जोड़ा जाएगा और इसके लिए नीति बनाई जाएगी। टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर लोन उपलब्ध करवाने के लिए बीमा योजना लागू की जाएगी। टैक्सी की परमिट की समय सीमा 10 की जगह 15 साल की जाएगी। गांव में होमस्टे को रोजगार की दृष्टि से सरल बनाने के साथ-साथ प्रोत्साहित किया जाएगा। पर्यटक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलिटैक्सी सेवा शुरू की जाएगी।
रोड नेटवर्क किया जाएगा मजबूत
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रोड नेटवर्क की मजबूती पर भी जोर दिया है। कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद अगले 5 सालों में 5000 किलोमीटर नई सड़क बनाएगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए पुल और टनलों का निर्माण होगा। गांव में लोगों की सुविधा के लिए 32 सीटर बसों की खरीद होगी। सभी प्री कोविड- hrtc रूट तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे।
रेल नेटवर्क को बनाया जाएगा मजबूत
कांग्रेस के घोषणापत्र में रेल नेटवर्क को भी मजबूत करने की घोषणा की गई है।
भानुपाली बिलासपुर रेलवे लाइन को जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। बद्दी चंडीगढ़ फास्ट रेल कॉरिडोर को जल्दी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा जिससे उद्योग धंधों और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिल सके।
पठानकोट जोगिंद्रनगर और कालका शिमला रेल लाइन का सुधार कर ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। शिमला को अन्य महानगरों से हवाई सेवा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई वन व पर्यावरण नीति बनाई जाएगी।
कांग्रेस ने व्यापारियों को भी लुभाने का प्रयास किया है। उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के लिए विशेष टैरिफ बनाया जाएगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर ₹500 हर दिन की जाएगी।
बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कांग्रेस ने हर घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। नहीं विद्युत परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के कम से कम 1 सदस्यों को रोजगार की 100% गारंटी दी जाएगी।
घर घर में बिजली से चलने वाले चूल्हो को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की जाएगी।
सभी शहरों में सार्वजनिक पुस्तकालयों का निर्माण होगा। मनरेगा की तर्ज पर शहरी आजीविका योजना लागू की जाएगी।
कोई भी सरकारी अधिकारी अवैध खनन गठजोड़ में लिप्त पाया गया और अवैध खनन को रोकने में विफल रहता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंदिरों के पुजारियों को दिए जाने वाले मानदेय को दोगुना किया जाएगा।
चुनाव में आधी आबादी को लुभाने के लिए कांग्रेस ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की है इसमें 18 से 60 साल तक की आयु वाली महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। बीपीएल परिवारों व विधवाओं की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया जाएगा।
उत्पीड़न के मामलों में न्याय दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कांग्रेस हर साल 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी। हर विभाग की भर्ती कर्मचारी चयन आयोग व लोक सेवा आयोग के माध्यम से करवाई जाएगी। करुणामूलक पर नौकरियों के लिए लंबित पड़े सभी आवेदनों का निपटारा एकमुश्त नीति के तहत किया जाएगा।
वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगो को विशेष सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाएगी।
कर्मचारियों की सुविधा के लिए किए गए घोषणा में देेय एरियर का निश्चित समय अवधि में भुगतान किया जाएगा। प्रदेश के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। मनरेगा मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी ₹350 प्रतिदिन की जाएगी। पुलिस की सभी कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां 8 वर्ष की जगह 2 साल में नियमित की जाएगी।
पंजाब पैटर्न पर पेंशन व सुविधा दी जाएगी। जेसीसी का गठन तुरंत किया जाएगा।
बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए कांग्रेस जिला स्तर पर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल खोलेगी।
डॉक्टरों की भर्ती विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंड के अनुरूप की जाएगी। प्रदेश के हर जिले में सभी टेस्ट की फ्री सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध होगी।
शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर स्कूल में प्राइमरी स्तर में ही अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा शुरू करने की घोषणा की है। स्कूलों में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर को पारदर्शी बनाया जाएगा।
नशे पर प्रहार करने के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में हर उपमंडल में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है।
योग और नशा मुक्ति परामर्श को जन जागरण अभियान से जोड़ा जाएगा।
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