हिमाचल में निवेश मित्र वातावरण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कृतसंकल्प : मुख्यमंत्री
भारतीय उद्योग परिसंघ हिमाचल प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) हिमाचल प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन-2022-23 तथा हिमाचल प्रदेश के लिए आगामी पांच वर्षों का विकास एजेंडा विषय पर आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें निवेश को सुविधा, रोजगार सृजन एवं विकास को गति देते हुए उन्नत हिमाचल पर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ कार्य कर रही है और प्रदेश में निवेश मित्र वातावरण प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उद्यमियों का उन्नत हिमाचल के निर्माण में अहम योगदान है और राज्य सरकार उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना तथा अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धारा 118 से संबंधित स्वीकृतियों को समयबद्ध करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो की स्थापना भी की जा रही है जिसके माध्यम से निवेश के लिए सभी स्वीकृतियां एक ही स्थान पर प्राप्त हो सकेंगी। प्रदेश में उद्योगों को न्यूनतम दरों पर 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने आग्रह किया कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को भी समयबद्ध करें ताकि उद्योग जगत एवं प्रदेश तथा यहां की जनता को शीघ्र इनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत खुले मन से कार्य करे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले बजट में हिमाचल को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए सरकार का दृष्टिकोण नजर आएगा। राज्य सरकार पर्यटन क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके दृष्टिगत आगामी तीन वर्षों में राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन अपनाने का लक्ष्य रखा है और यह उद्योगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को प्राथमिकता प्रदान करते हुए इसके लिए आधारभूत ढांचा भी विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर धारा 118 से संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर उद्योगपतियों से संवाद भी किया और मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए निर्देश भी जारी किए।
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