उपमुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर धर्मशाला में किया ध्वजारोहण

2 years ago हिमPrasang

युवाओं को रोजगार के नजरिये से 500 परमिट किए जाएंगे जारी : मुकेश
कहा, हिमाचल को हरित राज्य बनाने को प्रयासरत सरकार
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने धर्मशाला में उपायुक्त कार्यालय परिसर में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण किया तथा मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इससे पहले शहीद स्मारक में शहीदों को श्रद्वांजलि भी अर्पित की गई। इसके उपरांत अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है। प्रदेश के वीर जवान अपने अदम्य साहस, पराक्रम एवं बलिदान के लिए जाने जाते हैं। याद रहे कि प्रदेश का पहला परमवीर चक्र राज्य के वीर सपूत मेजर सोमनाथ ने हासिल किया था, कैप्टन विक्रम बतरा, कर्नल डीएस थापा व मेजर संजय सिंह ने अद्भूत पराक्रम दिखाकर परमवीर चक्र की श्रेणी में नाम दर्ज किया।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हरित राज्य बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है और प्राइवेट आपरेटर्स द्वारा इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक टैक्सी व इलेक्ट्रिक ऑटो खरीद पर पचास फीसद की दर पर 50 लाख तक अनुदान देने का फैसला लिया है और राज्य में छह इलेक्ट्रिक कोरिडोर घोषित किए हैं। इसी प्रयास के तहत धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं और 126 स्थानों पर 5 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के वाहनों के टैक्स जमा करवाने के लिए पैनल्टी एवं ब्याज माफ करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। राज्य के युवाओं को रोजगार के नजरिये से 500 परमिट जारी करने का फैसला हुआ है और ई-वाहन खरीदने वाले युवाओं को प्रदेश सरकार 4 साल तक गाड़ी हायर करने की योजना पर काम कर रही है। जल मिशन का अधूरा कार्य 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा जिसके तहत जिले में 1027 करोड़ खर्च हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का अहम जिला है जहां पर जल एवं सिंचाई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निर्णायक प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नूरपुर क्षेत्र की फिन्ना सिंह मध्यम सिंचाई योजना अरसे से लटकी थी और अब तक तीन सौ करोड़ इस पर खर्चे जा चुके थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब इसकी केंद्र से इनवस्टमेंट क्लीयरेंस मिली है, परियोजना की लागत 643 करोड़ तक पहुंच गई है। ज्वाली क्षेत्र की सुखाहार योजना भी ठंडे बस्ते में थी अब सरकार ने इसे केंद्र को प्रेषित करने की इजाजत दी है। इस पर भी 223 करोड़ व्यय होंगे। ज्वालामुखी क्षेत्र की मध्यम सिंचाई योजना 367 करोड़ की है इसको भी राज्य की कमेटी से मंजूर कर केंद्र को भेजा जा रहा है।
इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल, विधायक केवल सिंह पठानिया, विधायक मलेंद्र राजन, डीआईजी अभिषेक दुल्लर, सकोह बटालियन के कमांडेंट खुशहाल शर्मा, उपायुक्त डा निपुण जिंदल, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित थे।