किसानों को 3 लाख तक के लोन पर ब्याज में मिलेगी 1.5 फीसदी तक की छूट
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन लाख रुपये तक के अल्पावधि कृषि ऋणों पर ब्याज में डेढ़ प्रतिशत सब्सिडी का अनुमोदन किया है। आज तीसरे पहर नई दिल्ली में केबिनेट की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय कृषि क्षेत्र में समुचित ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से 2022-23 से 2024-25 की अवधि में 34 हजार 856 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जो सरकार ऋण दाता संस्थाओं को उपलब्ध करायेगी। सरकार ने यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में पचास हजार करोड़ रूपये की बढोत्तरी भी मंजूर कर ली है। इससे होटल, पर्यटन तथा संबंधित क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। कोविड महामारी के कारण होटल और पर्यटन उद्योगों को हुए नुकसान को देखते हुए आपात ऋण गारंटी योजना की सीमा में बढोत्तरी का निर्णय लिया गया है। श्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी डेटाबेस की पहुंच बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। लाइब्रेरी डेटाबेस को उपयोगकर्ताओं के लिए खोलने का फैसला सरकार का महत्वाकांक्षी और प्रगतिशील कदम है। इससे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के क्षेत्र में नए अघ्याय की शुरूआत होगी तथा भारतीय मूल्यों की धरोहर पर आधारित अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय ज्ञान परम्परा को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। मंत्रिमंडल को अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच की ओर से फ्रांस के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के साथ समझौते की भी जानकारी दी गयी। भारत की ओर से प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान और आकलन परिषद की ओर से इस समझौते पर इस वर्ष छह जुलाई को हस्ताक्षर किये गये थे। यह समझौता भारतीय परिवहन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच की गतिविधियों को समर्थन देने के लिए किया गया है।
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