हिमाचल प्रदेश सरकार का 53413 करोड़ रुपए का टैक्स फ्री बजट
2.31 लाख महिलाओं को 1500 रुपए देने की घोषणा
बजट में ग्रीन एनर्जी हिमाचल और हैल्थ सेक्टर पर फोकस
हिमाचल प्रदेश का वर्ष 2023-24 का बजट 53413 करोड़ रुपए का होगा। आगामी वित्त वर्ष के बजट में चालू माली साल के 6170 करोड़ के राजस्व घाटे के मुकाबले 4704 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा होने का अनुमान है। बजट में 9900 करोड़ का राजकोषीय घाटा होगा। राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.61 प्रतिशत होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आगामी वित्त वर्ष का बजट सदन में पेश किया। बजट में ग्रीन हिमाचल व स्वास्थ्य क्षेत्र पर फोकस किया गया है।उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान प्रदेश के 37999 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां होंगी। इनके मुकाबले राजस्व खर्च 42704 करोड़ रुपए का होगा।
मुख्यमंत्री ने बजट में 2.31 लाख महिलाओं के लिए 1500 रुपए मासिक भत्ते की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ओपीएस पहले ही लागू कर चुकी हैए जबकि राजीव गांधी डे.बोर्डिंग स्कूल की गारंटी को पूरा करने के लिए भी सरकार ने काम आरंभ कर दिया है। ऐसे में सरकार ने अपनी तीन गारंटियां पूरी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को पांच चरणों में 1500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि सरकार के 100 रुपए के खर्च में 26 रुपए वेतन व 16 रुपए पेंशन पर खर्च होते हैं। इसके अलावा ब्याज के भुगतान पर 10 तथा अनुदानों पर 9 रुपए खर्च किए जाते हैं। विकास व अन्य कार्यों पर प्रत्येक 100 रुपए में से 39 रुपए की रकम खर्च होती है। सरकार की 100 रुपए की आमदन में केंद्रीय शुल्क से 16.35, सहायता अनुदामन से 25.16, राज्य करों से 25.11, लोक ऋण के एवज 24.14 की हिस्सेदारी है। खर्चों की अगर बात करें तो सामान्य सेवाओं पर 100 रुपए में से 33.05, सामाजिक सेवा पर 31.64, आर्थिक सेवाओं पर 12.91, ऋण के भुगतान पर 10.27 व पूंजीगत व्यय 9.74 रुपए है।
About The Author
